नीति कार्यक्रम सच्याउन विपक्ष सहित सत्तापक्षकै माग

श्रीराम अर्जुन
२८ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार १८:०५


श्रीराम अर्जुन


बागमती प्रदेश प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारले ल्याएको निति कार्यक्रम साहित्यकारले लेखेको शब्दजाल जस्तो भएको छ,व्यवहारिक नभएको बताएका छन् ।
शुक्रबार प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को निति कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै नेता जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको निति कार्यक्रम शब्दजाल र नारै नारामा सिमित भएको दाबी गर्नुभएको छ ।

उहाँले सरकारले गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको कुनै औचित्य नभएको बताउदै सरकारले सुरुङमार्गको योजनालाई हटाउनुपर्ने बताउनुभयो । नेता जम्कट्टेलले संघीय सरकारले सुरुङमार्ग बनाउन नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनीलाई दिएको अनुमति खारेज नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले सुरुङमार्ग बनाउन कहाँबाट अनुमति लिएको भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ ।

सरकारले केन्द्रको ईशारामा आफ्ना गुटका नेताको सिफारिशमा नीति कार्यक्रम ल्याएको आरोप लगाउदैं नेता जम्कट्टेलले संघीय सरकारले गरेको संघीयता विरोधी कामहरुको गुनगान गाउने बागमती प्रदेश सरकार पनि संघीयता विरोधी रहेको आरोपसमेत उहाँले लगाएकाछन् ।
त्यस्तै, बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमप्रति सत्तारुढ दल नेकपा एमालेकै सांसदले असहमति जनाएका छन् । एमालेका प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रममा ‘बहुवर्षीय र क्रमागत योजनामा बजेट विनियोजन गरेपछि मात्र अन्य योजनालाई बजेट विनियोजन गर्ने’ भनिएको बुँदा हटाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशको १३ वटै जिल्ला र ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्रको समानुपातिक विकासमा जोड दिनुपर्ने भएकाले उक्त निर्णयले विकासमा पक्षपात गर्ने उहाँको भनाइ रहेको थियो । प्रदेश सरकारसँग एक वर्षको मात्र अवधि बाँकी रहेकाले सुरुङ मार्गको योजना पूरा नहुने भन्दै उनले तत्काल सो योजनामा लागेर समय खेर नफाल्न आग्रह गर्नुभएको छ । नेता पाण्डेले नीजि क्षेत्रसँग प्रदेश सरकारले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले विद्युतीय बस खरिद गरी सञ्चालन गर्ने योजनालाई पनि अगाडि बढाउन नहुने बताउनुभयो ।

यसैगरी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट बोल्दै संसदीय दलका प्रवक्ता प्रभात तामाङले समग्र नीति तथा कार्यक्रमको दस्तावेजको कानुनी वैधियता र सवैधानिक वैधताको विषयमा प्रदेश सरकार सँग प्रश्न गर्दै उहाँले बुदाँ ४ मा उल्लेख प्रधानमन्त्रीले २०७८ जेठ १४ गतेको राष्ट्रको नाममा गर्नुभएको सम्बोधन र जेष्ठ १५मा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९को बजेटलाई आधारमानी त्यसको आधार स्तम्भमा रहेर तयार पारिएको यो नीति तथा कार्यक्रम कानुनी वैधता नरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा समय सान्र्दभिक नभएको, अवैधानिक र कमजोर स्तम्भमा टेकेर ल्याएकोले प्रष्ट र स्पष्ट कार्यक्रमहरु नरहेको बताउदैं गुटगत दलीय प्रणालीका योजनाहरु तयार पारिएको बताउनुभयो । प्रवक्ता तामाङले कोरोना महामारीको समयमा रहदाँ निजी क्षेत्रका सहकार्यमा जात्रा, पर्व, मेला महोत्सव तथा अन्य क्रियाकलाप गर्ने कार्यक्रम ल्याइएकोमा आपत्ति रहेको बताउदैं अवैधानिक र असैवधानिक रहेको नीति कार्यक्रम वैधानिक र सैवधानिक प्रमाणित बनाउन चुनौती दिन चाहेको बताउनुभयो ।

यस्तै, विवेकशील साझा पार्टीका संसदीय दलका नेता रमेश पौड्यालले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको ‘प्रदेशका कानून सबैले जानुन भन्ने नारा हाँस्यास्पद रहेको बताउनुभएको छ । नेता पौडेलले आज नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल गर्न बसेको प्रदेशसभा बैठकमा अब प्रदेश सरकारले नागरिकलाई कानून पढाउन थालेजस्तो देखिएको भन्दै उक्त नारा हाँस्यास्पद रहेको बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन कार्यान्वयनमा आउन नसकेका भन्दै ऐनामा धुलो लागेको छ भने अनुहार पुसेर हुँदैन ऐना नै पुस्नु जरुरी छ भन्दै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई अनुरोध गर्नुभएको छ । उहाँले प्रदेश सरकारले खोपको आवश्यकतालाई जिम्मेवारी पूर्ण रुपमा नलिएको बताउनुभयो । विगत एक वर्षदेखि प्रदेशका नागरिक खोपको आसमा बसेको तर प्रदेश सरकार भने यती बेला नीति तथा कार्यक्रममा खोपको कुरा उठाइरहेकाले प्रदेश सरकार जनता प्रति उत्तरदायी नरहेको उहाँको भनाई रहेको थियो ।

नीति कार्यक्रममाथी प्रदेश सभा सदस्य लेखनाथ दाहाल, रिता वाग्ले, डा. राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, सुरेन्द्रमान गोसाईं, नारायण बहादुर सिलवाल, केशव स्थापित, नरोत्तम वैद्य, राधा घले, रिता माझी, विशाल खड्का, कुमारी मोक्तान, बलराम पौडेल, प्रेम बहादुर पुलामी, प्रदीपकुमार सिलवाल विराजभक्त श्रेष्ठ लयायत करिव तीन दर्जन सांसदले नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । संसदमा आफ्नो धारणा राख्ने अधिकांश सांसदले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अहिलेको आवश्यकताअनुसार हुन नसकेको बताएका थिए ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*