स्थानीय तहः केन्द्र र प्रदेशकै भरमा, कार्यालय खर्चसमेत उठाउन सक्दैनन्

मानवी बानियाँ
११ आश्विन २०७८, सोमबार १४:१६

हेटौंडा \ स्थानीय तहको जिम्मेवारी सम्हालेका जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकाल सकिन अब केही समय मात्र बाँकी छ । पाँच वर्ष कार्यकालमा जनप्रतिनिधिका लागि आन्तरिक स्रोत विकास र प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी थियो । तर, देशका अधिकांश स्थानीय तह केन्द्र र प्रदेश सरकारको भर पर्नुपर्ने अवस्था अझै कायम छ । सेवा शुल्क र स्थानीयको रोयल्टीबाहेक आम्दानीका स्रोतलाई स्थानीय तहले बिस्तार गर्न सकेका छैनन् । उपलब्ध स्रोतसाधनको सदुपयोग तथा परिचालन गर्दै आन्तारिक स्रोत बढाउने नयाँ क्षेत्रको खोजीमा जनप्रतिनिधिको ध्यान देखिन्न ।

जनप्रतिनिधिको ध्यान केन्द्रीय बजेटमै देखिन्छ । स्थानीय तहले आम्दानीको स्रोत फराकिलो बनाउन नसक्दाको मार स्थानीय जनतालाई करको भारी बोकाएर समस्यामा पारेका छन् । आफ्नो आयबाट प्रशासनिक खर्च पनि जुटाउन नसकिरहेका स्थानीय सरकार प्रदेश र संघीय सरकारको अनुदानको भरमा योजना भने महत्वकांक्षी बनाउने गरेका छन् ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि २ अर्ब ६० करोड १५ लाख ५२ हजार रुपियाँको बजेट प्रस्तुत ग¥यो । बजेटमा उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी २४ करोड ३८ लाख छ । उक्त रकम कुल बजेटको १० प्रतिशत्मात्र हो । बाँकी रकमका लागि उपमहानगरपालिका प्रदेश र केन्द्रकै भरमा छ ।

त्यसो त देशभर स्थानीय तहको अवस्था उस्तै छ । देशभरका स्थानीय तहमा आन्तरिक आम्दानी राम्रो छैन । आव २०७७/०७८ मा थाहा नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी ५ करोड १५ लाख ६० हजार अनुमान गरिएकोमा ८ करोड ४६ लाख ६० हजार उठाउन सफल भयो । नगरपालिकाकै गत आर्थिक वर्षको खर्चमात्र ८० करोड ४१ लाख ७५ हजार छ ।

थाहा नगरका प्रमुख लवशेर बिष्ट भन्छन्–संघीय सरकारले उठाइरहेकै कर हो । हालसम्म नयाँ स्रोत पत्ता लगाउन तत्काल कठिन नै हुन्छ । हाम्रो ध्यान चाँही छ । ‘बाटो निर्माण, पर्यटन पूर्वाधार बढाइएसँगै केही राजस्व पनि बढेको छ । तर, राजस्व ह्वात्तै बढाउन भने आन्तरिक स्रोत पत्ता लगाउन वा पहिचान गर्न केही समय लाग्ने हुन्छ,’ बिष्टले भने । आम्दानी बढाउनेतर्फ भने ध्यान केन्द्रित गरेर काम गरिरहेको उनले बताए ।

बकैंया गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा ६२ करोड ८३ लाख ७८ हजारको बजेट प्रस्तुत ग¥यो । जसमा आन्तरिक आम्दानी ३ करोडमात्र छ । जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहको हालत उस्तै छ । यी सबै स्थानीय तहको आन्तरिक आय कुल आयको १ प्रतिशत् पनि छैन भने आफ्नो आम्दानीले प्रशासनिक खर्च पनि व्यहोर्न सक्दैनन् । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर प्रमुख रघुनाथ खुलालले स्थानीय सरकारका लागि संघीय सरकारले ठोस योजना बनाउन नसक्दा संघीय सरकारले नै बजेट व्यहोर्नुपरेको प्रतिक्रिया दिए । तर, स्थानीय तह पनि आश गरेर बस्नेमात्र, आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने मानसिकता रहेको खुलालले आरोप लगाए ।

पालिकालाई यति बजेट दिए, उसलाई यति भन्ने जस्ता कुरा गरेर रिसाउने प्रवृत्ति छ,’ उनले दुःखेसो गरे । राजस्व संकलन गर्ने कुरामा पनि संघीय सरकारले हरेक स्थानीय तहलाई जिम्मा दिनुपर्ने उनको तर्क छ । स्थानीय तहलाई राजस्ववृद्धिका लागि थप योजना दिनु आवश्यक रहेको उनले बताए ।

आन्तरिक राजस्व संकलनमात्र स्थानीय तहको अधिकारभित्र रहेर खर्च व्यहोर्नसक्ने उनको अनुमान छ । तर, गाउँपालिकाका सन्दर्भमा भने ढुंगा, गिट्टीलगायत खानी अव्यवस्थितढंगले सञ्चालन भइरहेका कारण स्थानीय तहले भरपुर अधिकार जमाउन नकसकेको उनले गुनासो गरे । नीति-नियम समयसमयमा परिवर्तन हुने भएका कारण ढुक्क भएर काम गर्ने अवस्था नरहेको खुलालले गुनासो गरे ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*