परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा एनआरएनएको महाधिवेशनका बाँकी गतिविधि रोक्न निर्देशन

संवाददाता
२८ भाद्र २०७८, सोमबार १३:५६

काठमाडौँ — गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १० औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरु चयन गर्न संस्थापन पक्षले व्यापक धाधली गरिरहेको उजुरी परे पछि परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा छानबिन समिति गठन गरेको छ।

१८ वर्ष लामो इतिहास भएको गैरआवासीय नेपाली संघको विषयलाई लिएर नेपाल सरकारले छानबिन समिति नै गठन गरेको यो पहिलो पटक हो।

मन्त्रालयले छानबिन समितिले आफ्नो काम पुरा नगरे सम्म महाधिवेशनका बाँकी गतिविधि रोक्न संघलाई निर्देशन पनि दिएको छ।

संघले आगामी अक्टोबर २३, २४ र २५ मा १० औं महाधिवेशन हुने मिति तोकेको छ तर चुनावको मिति भने सार्वजनिक गरेको छैन।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भरत कुमार रेग्मीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन संबन्धमा छानविन गर्न नेपाल सरकार ले शुक्रबार (सेप्टेम्बर १० मा) एक अनुगमन समिति गठन गरिएको उल्लेख छ।

गैरआवासीय नेपाली संबन्धी नियमवाली २०६६ को नियम १६ बमोजिम अनुगमन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको नीति योजना, विकास कुटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपाली संबन्धि महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय (कानुन संबन्धि अधिकारी) र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय (प्रविधि विज्ञ) प्रतिनिधि रहेको एक अनुगमन समिति गठन गरिएको पत्रमा उल्लेख छ।

उक्त अनुगमन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेश नगरेसम्म अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषदका निर्वाचन संबन्धि बाँकी प्रक्रिया स्थगन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

अध्यक्ष पन्त विरुद्ध केसी र शर्मा

परराष्ट्रको पत्र आए पछि आइतबार बसेको संघका पदाधिकारी हरु (आइइएस) को बैठकमा उपाध्यक्ष बद्री केसी र महासचिब हेमराज शर्माले परराष्ट्रले संघ को आन्तरिक गतिविधि मा ठाडो हस्तक्षेप गरेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए। उनि हरुले पर राष्ट्र विरुद्ध अदाल त्जनु पर्ने सुझाव दिएका थिए।

तर, बैठकमा संघका उपाध्यक्ष सोनाम लामा, मन केसी, सहकोषाध्यक्ष लोक दाहाललगायतले संघमा पहिले देखि नै मोनोपोली गर्ने गरिएकाले वाध्य भएर संघका सदस्य हरु परराष्ट्र पुग्नु परेको बताएका थिए। उनीहरुले गएको विशेष अधिवेशनको बेलामा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले सहमतिमा पुग्न आग्रह गरेको बताउदै वार्ता र छलफलद्वारा समस्याको समाधान गर्नु पर्ने बताएका थिए। उनीहरुले आफ्नै नियामक निकाय विरुद्ध मुद्दा मामिलामा जादा संघको छविमा गम्भीर असर पर्ने र त्यसबाट राम्रो संदेश नजाने पनि बताएका थिए।

यसै बीच उपाध्यक्ष केसी र महासचिव शर्माले अध्यक्ष पन्तमाथि दबाब दिने रणनीति अख्तियार गरेका छन्। केसी निकट एक अनलाइनले यो विवादमा अध्यक्ष पन्तको मौनता शंकास्पद रहेको समाचार लेखेको छ। तर अध्यक्ष पन्तले केहि दिनमै आफु काठमाडौँ गएर परराष्ट्रका अधिकारीहरुसंग वार्ता गर्ने बताएका छन्।

नेपाल सरकारको गैरआवासीय नेपाली संबन्धि नियमावली २०६६ को ब्यबस्था ५ को नियम २ को उपनियम १ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघको अनुगमन गर्ने सक्ने ब्यबस्था छ। उपनियम २ को २ मा यस्तो अनुगमन गर्दा संघको काम कारबाहीमा कुनै सुधार गर्न आवश्यक देखिएमा मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ भनिएको छ। सोहि खण्डको उपनियम २ को ३ मा दिएको निर्देशन पालन गर्नु संघको कर्तब्य हुनेछ भनिएको छ।

एनआरएनएसँग स्पष्टीकरण

गत साता परराष्ट्र मन्त्रालयले एनसीसीहरुको निर्वाचनमा प्रविधिको दुरुपयोग गरिएको, एनसीसीहरुको अधिवेशनका लागि तोकिएको मिति भन्दा पछि पनि अधिवेशन गरिएको, तोकिएको मिति भन्दा पछि पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरिएको, उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरु नै निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएकोले निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको, निर्वाचन आचारसंहिता पालना तथा लागू नगरिएको, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको विवरण संघको वेबसाइटमा प्रकाशित नगरिएको लगायतका विषयमा पांच दिनको समय दिएर एनआरएनए आइसीसीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको थियो ।

एनआरएनए केन्द्रीय सचिवालयको संलग्नता र निर्देशनमा एनआरएन जापानको चुनावमा धांधली गरिएको छानबिनबाट देखिएकाले केन्द्रले नै त्यसको जिम्मा लिनु पर्ने एनआरएन अभियन्ताहरुले माग गरेका छन्।

तर एनआरएनएले ६ सेप्टेम्बरमा पठाएको जवाफमा जापानको निर्वाचन प्रक्रियाका सम्बन्धमा उठेका विषयहरुबारे सम्बोधन नै नगरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

हेर्नुहोस् मन्त्रालयको पत्र:

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*